कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के विरोध का किया समर्थन

नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरोध का समर्थन किया और दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित महारैली में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाती है कि भाजपा सरकार के दिन अब गिनती के रह गये हैं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) को लेकर ये विरोध प्रदर्शन सत्तारूढ़ शासन के खिलाफ सरकारी अधिकारियों के गुस्से को दर्शाते हैं.

रामलीला मैदान में यह रैली ‘ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम' (जेएफआरओपीएस) और ‘नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन' (एनजेसीए) के बैनर तले आयोजित की गई थी. आयोजकों का दावा है कि इसमें 20 राज्यों के सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं.

वेणुगोपाल ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘हमने कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस लागू किया क्योंकि यह उनका अधिकार है. 20 लाख लोगों की यह भीड़ एक कहानी बयां करती है - भाजपा के दिन अब गिनती के रह गए हैं.'' कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रामलीला मैदान का दौरा किया और आंदोलनकारी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया. उन्होंने वादा किया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी.

हुड्डा ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘आज हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर ‘नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम' (एनएमओपीएस) से जुड़े कर्मचारी संगठनों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की जायज मांग का पूर्ण समर्थन किया. सरकार को तुरंत कर्मचारियों की मांगें मानकर ओपीएस लागू करना चाहिए.'' दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है और इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

केजरीवाल ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘हम ओपीएस फिर से बहाल करने की सरकारी कार्मचारियों की मांग का मजबूती से समर्थन करते हैं. नयी पेंशन योजना (एनपीएस) कर्मचारियों के प्रति अन्याय है. हमने पंजाब में ओपीएस लागू किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने के लिए केंद्र को लिखा है. कुछ अन्य गैर-भाजपा सरकारों ने भी ओपीएस लागू किया है.''

ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक और महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, ‘‘कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है और नयी पेंशन योजना के लिए बाध्य किया गया है.''

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया और कहा, ‘‘ऐतिहासिक! दिल्ली का रामलीला मैदान निजीकरण और एनपीएस विरोधी नारों से गूंज उठा, इस बार ‘जुमला सरकार नहीं चलेगी'.''

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