मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8-10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा. यह दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए उच्चतम न्यायालय की 30 सितंबर की समयसीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा. कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू भी होंगे.
विधानसभा चुनाव जल्द होगा
गत मार्च में, कुमार उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले तीन सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे. उन्होंने राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराएगा.
जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था, 'यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे.'
आयोग सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ तैयारियों की समीक्षा भी करेगा.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जब भी होगा, 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किये जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पहला विधानसभा चुनाव होगा.
पिछले दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के नये संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दे. आयोग चुनाव से पहले यह कदम उठाता रहा है.
निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है. हाल ही में आयोग ने जम्मू कश्मीर और तीनों राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था.
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