कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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Thursday, 25 September 2025
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