चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि एसिड हमलों के पीड़ितों को सरकारी रोजगार प्रदान करने में लॉजिस्टिक समस्याएं हैं, तो राज्य सरकारें एसिड हमले के पीड़ितों को निर्वाह भत्ता देने के लिए तो नीति बना ही सकती हैं.
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Monday, 9 March 2026
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश- एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरी या गुजारा भत्ता दें
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